What is Uniform Civil Code in India? Know History, Articles,News

What is Uniform Civil Code? What does Constitution say about it & why it’s such a controversial topic in India?

Uniform Civil Code in India: The Uniform Civil Code (UCC) is a proposed law in India to create and execute personal laws of citizens regardless of their gender, sexual orientation, or religion.

Synopsis

The concept of a Uniform Civil Code (UCC) in India has been a controversial topic for many years. The idea is to have a common set of laws for personal matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption for all citizens, regardless of their religious affiliations. However, implementing a UCC poses challenges due to the religious and cultural diversity in India.

The concept of a Uniform Civil Code (UCC) in India has been a subject of intense debate and discussion for several decades in India. The idea behind a UCC is to have a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption for all citizens, irrespective of their religious affiliations. India, being a diverse country with multiple religions and religious laws, currently has different personal laws for different religious communities.

What does Indian Constitutional says about Uniform Civil Code?

The Constitution of India, under Article 44, one of the Directive Principles of State Policy, states that the state shall endeavor to secure a Uniform Civil Code for its citizens. However, the framers of the Constitution left it to the discretion of the government to implement a UCC, recognizing the sensitivity and complexity of the issue. Over the years, various governments have discussed and debated the implemen ..

Examples of Different Civil Codes in India: In India, personal laws governing marriage, divorce, inheritance, and other such matters are based on religious texts and customs. The major religious communities in India, including Hindus, Muslims, Christians, and Sikhs, have their own distinct personal laws.

Hindu Personal Law: The Hindu personal laws are derived from ancient religious texts and customs. The Hindu Marriage Act, 1955 governs marriage and divorce among Hindus, while the Hindu Succession Act, 1956 deals with inheritance. Under the Hindu Succession Act of 1956, (which governs the rights of Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs) Hindu women have equal rights to inherit property from their parents and have the same entitlement as Hindu men.

Muslim Personal Law: Muslims in India follow the Muslim Personal Law, which is based on the Shariah. The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 regulates matters related to marriage, divorce, inheritance, and maintenance among Muslims.

For Christians, Parsis, and Jews, the Indian Succession Act of 1925 applies. Christian women receive a predetermined share based on the presence of children or other relatives. Parsi widows receive an equal share as their children, with half of the child’s share going to the deceased’s parents if they are alive.

NEWS

भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी साल मीणा ने राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इसका विपक्ष ने विरोध किया। विधेयक के पक्ष में 63 तो विपक्ष में 23 मत पड़े।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी, जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम (1937) जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे।

अनुच्छेद 44 क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक, ‘राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।’ यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है, जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। हालांकि, यह राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि यह लागू करने योग्य नहीं है।

समान नागरिक संहिता की उत्पति कैसे हुई?

समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। यह भी सिफारिश की गई थी हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण के बाहर रखा जाए।

नागरिक संहिता की मांग

समिति ने 1937 के अधिनियम की समीक्षा की और हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के नागरिक संहिता की मांग की। राव समिति की रिपोर्ट का प्रारूप बीआर आंबेडकर की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति को प्रस्तुत किया था। 1952 में हिंदू कोड बिल को दोबारा पेश किया गया। बिल को साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में अपनाया गया।